सङ्गीतप्रविधिमा आएका परिवर्तन र चुनौतीहरू
- April 27, 2025
नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार र म्युजिक नेपालको भूमिका
April 16, 2025
Email Us
[email protected]
Anamnagar, Kathmandu
Anamnagar, Behind Big Mart.
April 16, 2025
प्रतिलिपि अधिकार एउटा कानुनी व्यवस्था हो जसले कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको कृतिकारलाई आफ्नो कृति वा सृजनाको प्रयोग वा पुनः प्रयोगको व्यवस्थापन गर्ने विशेष अधिकार दिन्छ । प्रतिलिपि अधिकारले कृतिकारलाई आफ्नो सिर्जना अरूले के कस्तो सर्तमा प्रयोग वा पुनः प्रयोग गर्न दिने भन्ने तय गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ ।
खासमा यो कृतिको प्रतिलिपि बनाउने अधिकार हो तथापि यसले त्यस कृतिको आंशिक प्रयोग अथवा त्यसबाट लिइने लाभका लागि कृतिकारलाई श्रेय प्रदान गर्दछ । यो बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र ट्रेड गोपनीयताका नामबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार पूर्णतः स्थापित भइनसकेको हाम्रो देश नेपालमा स्रष्टाको आफ्नो सिर्जनामाथिको अधिकार स्थापित गर्न बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको बारेमा बुझ्न टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
आफ्ना अमूल्य सिर्जना र आविष्कार सर्जक/समाजको सम्पत्ति हो, त्यसैको आधारमा औद्योगिक विकास, मानव सभ्यता र संस्कृति सम्भव भएको हो । आधुनिक समाज एकातिर ज्ञानमा आधारित बन्दै गएको छ भने अर्को तर्फ सर्जकको सिर्जनामाथि अतिक्रमणसमेत हुने गरेकोले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको सवालले महत्व पाउँदै आएको छ र राष्ट्रहरूले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्दै आएका छन् ।
बौद्धिक सम्पत्ति मानिसको आफ्नो सीप, क्षमता र दक्षताको प्रयोग गरी तयार गरेको सिर्जनात्मक कार्य हो जसको माध्यमबाट भौतिक संरचना वा वस्तु निर्माण हुन्छ भने उक्त वस्तु वा संरचनामाथिको सर्जकको अधिकार बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार हो ।
विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सँगठनले बौद्धिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिको विचार मानवीय विवेकको सिर्जना भनी परिभाषित गरेको छ । सर्जकलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ त्यस्तो सम्पत्तिमाथि निश्चित समयको एकाधिकार रहने गरी अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन अधिकार कुनै प्राकृतिक हक नभएर सर्जकलाई प्रोत्साहन स्वरूप दिइएको एकाधिकारको कृत्रिम हक हो ।
पृष्ठभूमिः
नेपालमा स्रष्टाहरूको प्रतिलिपि अधिकारको कुरा ६ दशक पहिले साठीको दशकको सुरुमै उठेको हो । यो उठाउने व्यक्तित्व थिए, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा । सन् १९६०मा तत्कालीन सोभियत संघको भ्रमणमा रहेको बेलामा आयोजित एक साहित्यिक समारोहमा विचारोत्तेजक मन्तव्य दिँदै देवकोटाले यसको प्रसङ्ग उठाएका थिए ।
त्यहाँॅ बोलिएको उनको शब्द यस्तो थियो –“हामी लेखकहरूले हाम्रा अनेक समस्या र परमितताका विरुद्ध सङ्घर्षरत् हुनुपर्छ । यो देशको भविष्य प्रजातन्त्रको भविष्य, मुख्यतः हाम्रो प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने क्षमतामा निर्भर गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो राष्ट्रले लेखकहरूलाई प्रोत्साहित गर्दैन र २० औँ शताब्दीमा खान पाउँदैनन् भन्नु राष्ट्र र प्रजातन्त्रका लागि कलङ्क
हो । नेपाली लेखकहरूको बलियो सँगठन नै यी सबै समस्याहरूको एकमात्र समाधान हो । हामीले एक सबल आवाज प्राप्त गर्नुछ । एक शक्तिशाली निकायको विकास गर्नु छ, साथै यसमा सामूहिक आत्मा भर्नु छ ।”
सन् १९६० मा सार्वजनिक भएको यो उदगार ६ दशक बुढो भयो नै, महाकवि देवकोटालाई गुमाएको पनि दशकौं भैसक्यो । यसैबीचमा उनले सङ्केत गरेको २० औँ शताब्दी नै २१ औँ शताब्दीको भर्याङ उक्लिसक्यो । तैपनि उनले अपेक्षा गरेको जस्तै स्रष्टाहरुको समयसापेक्ष बलियो हतियार “प्रतिलिपि अधिकार” र संकेत गरेको सँगठन प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण समितिको विधिवत् गठन भयो तर बलियो हुन सकेको छैन ।
नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारको इतिहासको पछि लाग्दा सन् १९६५ सम्म पुग्नु पर्छ । महाकवि देवकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत आग्रह गरेको पाँच वर्षपछि अर्थात् सन् १९६५ मा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०२२ को घोषणा गरिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावली बन्न चाहिँ अरु २४ वर्ष लागेको थियो । तर यतिका वर्षपछि आएको नियमावली
पनि मुसा नमार्ने बिरालोजस्तै नाम मात्रको थियो । यो प्रजातन्त्र पुन–स्थापना पहिलेको कुरा थियो ।
प्रजातन्त्रको पुन–स्थापनापछि नेपाली स्रष्टालाई आफ्नो सिर्जनाको संरक्षण गर्न मुसा मार्ने बिरालो नै आवश्यकता थियो । प्रजातन्त्रको आगमनपश्चात् नेपालमा मनोरञ्जन व्यवसायले पनि गति लियो । मनोरञ्जन व्यवसायीहरू पनि लेखकजस्तै प्रतिलिपिको मारमा परेका थिए । यही मारको कारण प्रतिलिपि अधिकारको पछि लाग्न उनीहरुलाई बाध्य बनायो ।
मनोरञ्जन व्यवसायीहरु पनि आफ्नो लडाइँमा आइदिनाले स्रष्टाहरू प्रफुल्लित बने । उनीहरुकै अनवरत् प्रयत्न र सङ्घर्षबाट २०५४ मा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०२२ को पहिलो संशोधन पनि सम्भव भयो । तर यस संशोधनमा निजी क्षेत्रको भन्दा पनि बढी परम्परागत सरकारी ढर्रा र ढाँचाको टाँचा लगाइयो । जसले गर्दा स्रष्टाको र समयको आवश्यकतालाई फेरि पनि यसले पूरा गर्न सकेन ।
अझ गज्जबको कुरा के थियो भने यस संशोधित विधयेकमा लालमोहर लाग्नुअघि नै संशोधनको कुरा उठेको थियो । यसैक्रममा अनेकौं गतिविधि भए । प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०२२ को दोस्रो संशोधन २०५७ लेखेर संसदमा लगिएको थियो । त्यतिखेर सत्ता खेलका कारण संसद नै बस्न सकेन । यो संशोधित विधेयक पुनः एकपटक ट्राफिक जाममा पर्यो । पछि संसदको २० औं अधिवेशनमा त्यो जाम त मुस्किलले तोडियो । तर पनि यसले आफ्नो निर्माणचक्र पूरा गर्न पाएन ।
बौद्धिक सम्पत्तिका विषयगत क्षेत्रहरुः
बौद्धिक सम्पत्तिमा साहित्य, सङ्गीत सिर्जना र उत्पादन, औद्योगिक
डिजाइन, पेटेन्ट तथा ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, आविष्कार, आनुवंशीय सम्पदा, कम्प्युटर डिजाइन र अपरेटिङ सिस्टम, उत्पादन फर्मुला, कम्पोजिसन तथा सूत्र, भौगोलिक पहिचान, जैविक उत्पादन र विविधता, डिजाइन, पेन्टिङ आदि कुराहरू पर्दछन् ।
नेपाली समाजका विभिन्न किसिमका कला, सीप, साहित्य, सभ्यता र सांस्कृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले आफ्नै खालको विशिष्ट पहिचान बोकेका छन् । काठमाडौंको काष्ठमण्डप, पाटनको कृष्ण मन्दिर, भक्तपुरको पाँच तले मन्दिर, नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा फैलिएका कला संस्कृति, जैविक विविधता, परम्परागत कृषि प्रणाली, वास्तुशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र,
गणितशास्त्र, विभिन्न तन्त्रमन्त्र, परम्परागत ज्ञान आफैमा यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।
कानुनी व्यवस्थाः
कमन ल प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूले बौद्धिक सम्पत्तिलाई आर्थिक, साँस्कृतिक र औद्योगिक विकास गर्ने माध्यम र त्यस्तो सम्पत्तिको मालिकलाई एकाधिकारको अधिकार प्रदान गरी आर्थिक प्रोत्साहन दिने साधनको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
त्यसैगरी कन्टिनेन्टल ल पद्दतिको अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई सर्जकको व्यक्तित्व विकास गर्ने माध्यमको रूपमा लिइने भएकोले नैतिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिने गरेको देखिन्छ ।
समाजवादी मुलुकहरूमा भने समाजकै सम्पत्तिको हिस्साको रूपमा सर्जकलाई आर्थिक अनुदान, पुरस्कार र पारिश्रमिक दिने गरिन्छ । नेपालको प्राचिन इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको मान्यता र संरक्षणसम्बन्धी लामो अभ्यास देख्न सकिन्छ । खास गरी विभिन्न कलाहरूको विकास, मठ मन्दिरहरूको निर्माण, र तिनको निर्माण गर्ने कलाकारको सम्मान आदिले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अवधारणाको जग मजवुत भएको मान्न सकिन्छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी प्रयासहरूलाई हेर्ने हो भने बौद्धिक सम्पत्तिहरूको संरक्षणका लागि नेपालमा सर्वप्रथम वि. सं. १९९३ मा नेपाल पेटेन्ट, डिजाइन, र ट्रेडमार्क ऐन अस्तित्वमा आएको देखिन्छ । त्यसपछि आएर उक्त ऐनको सट्टामा आवश्यक परिमार्जनसहित नयाँ ऐनको निर्माण हुनुको साथै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा भई लागु भएको अवस्था छ ।
हाल नेपालमा प्याटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ प्रचलनमा छ । प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यका लागु गरिएको प्रस्तुत ऐनले विश्व व्यापार सँगठनको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी सम्झौताका आधारभूत पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रस्तुत ऐनले प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त हुने र नहुने विषयहरूको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रतिलिपि अधिकारको प्राप्तिका लागि दर्ता अनिवार्य नहुने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तै कुनै रचनाउपर आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्ने धनिको अधिकार हुने र आर्थिक अधिकारअन्तर्गत के कस्ता अधिकारहरू पर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । तथापि नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति
अधिकारसम्बन्धी अनुभव र कानुनको कमी नै रहेको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा भएका सवल पक्षः
नेपाल सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सँगठन (WIPO) र सन् २००४ मा विश्व व्यापार सँगठनको सदस्य भइसकेको छ । साहित्यिक तथा कलात्मक रचनाको विश्वव्यापी संरक्षणका लागि जनवरी ११, २००६ देखि नेपाल वर्न महासन्धि (Berne Convention) को पक्ष पनि भइसकेको छ ।
यसर्थ नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा यी सबल पक्ष छन्
– आठ दशक लामो समयदेखि बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणा विकास,
– विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सँगठन, विश्व व्यापार सँगठनलगायत विश्वमञ्चमा संलग्नता,
– वर्न, पेरिसलगायत विभिन्न सन्धि, अभिसन्धि र प्रोटोकलमा प्रतिवद्धता,
– नेपालको संविधानमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएको,
– प्रतिलिपि अधिकार ऐन, नियमावली, औद्योगिक, वाणिज्य र बौद्धिक अधिकार सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था,
– नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्थापनासहित संस्थागत व्यवस्था,
– परम्परागत ज्ञान, सम्पदा, संस्कृति जैविक विधाता, लोक संस्कृतिको संरक्षणमा चेतना स्तरमा वृद्धि,
– सर्जक वा उत्पादकको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास,
बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा भएका दुर्वल पक्ष
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार स्थापनाको सन्दर्भमा नेपालले विभिन्न प्रयासहरू गरेको भए तापनि विश्व व्यापार सँगठनको सदस्य भएसँगै चुनौतिको पहाड लाग्न थालेको छ । खास गरी बौद्धिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा नेपालमा कमै अनुभव रहेको, यससम्बन्धी पर्याप्त संस्थागत तथा कानुनी आधारहरू तयार नभएको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्दै राष्ट्रका मौलिक बौद्धिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न नेपालका सामु चुनौती भएको छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यवस्थापन र प्रशासनको सन्दर्भमा समेत नेपालमा उपयुक्त प्रबन्ध हुन सकेको छैन, यसको प्रशासन हेर्ने निकायतर्फ हेर्ने हो भने त्यस्ता निकायहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुनसकेको छैन । औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय तथा प्रतिलिपि अधिकारको लागि नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको
कार्यालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएतापनि यथोचित काम हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि यस्ता कमजोरी देखिँदै आएका छन् ।
– स्पष्ट र विस्तृत नीतिगत अवधारणाको विकास अभाव साथै भएका नीतिको कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
– उत्पादक तथा सर्जकहरू आफ्ना सिर्जनाप्रति सचेत नहुनु,
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिका प्रावधानलाई नीति कानुनमा समायोजित गर्न नसक्नु,
– छरिएर रहेका सँगठन, संरचना र फरक फरक कार्यशैली तथा व्यवहार,
– साझा अवधारणाको विकास र क्षमता विकासको अभाव,
– सूचना सन्तुलन र त्यसको आधारमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु,
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रणाली आमनागरिक र सम्बन्धित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन । चेतनाको अभावकै कारण बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि औपचारिक प्रक्रियामा आउने नगरेको अवस्था समेत छ साथै कतिपय अवस्थामा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रशासन हेर्ने निकायको कार्यविधिगत जटिलता र अप्रभावकारिताको कारण पनि यस प्रक्रिया निरुत्साहित हुन पुगेको अवस्था छ ।
प्रतिलिपि दर्ताको अवस्था समेत त्यति उत्साहवर्धक र दर्ता भएका प्रतिलिपि अधिकार लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति खास गरी ट्रेडमार्कको संरक्षण प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सम्बन्धित जनशक्तिमा विषयवस्तुको पर्याप्त ज्ञानको अभाव समेत रहेको छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको मेरुदण्ड रहेको र नेपालले व्यापारसम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपयोग गर्ने हो भने त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ ।
त्यसका लागि नेपालले विश्व व्यापार सँगठनलगायत बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूको पक्ष बनिसकेको सन्दर्भमा तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त नीतिगत, कानुनी एवं
संरचनागत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनु र यसका लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न तर्फ प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।
यसै गरी नेपालले अन्य विकसित राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकोले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रोत्साहित गर्नुका साथै आवधिक योजनामा समेत यसलाई समावेश गरी राष्ट्रिय विकासमा मूल प्रवाहिकरण गर्न पनि त्यतिकै जरुरी छ ।
प्रतिलिपि अधिकारको लडाँइमा म्युजिक नेपालको भूमिका
नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारका लागि व्यक्तिगत रूपमा पहिलो आवाज उठाउने व्यक्तित्व महाकवि देवकोटा भए पनि उनकै अनुसरण गर्दै त्यतिवेलाका स्रष्टाहरूले पनि यस क्रमलाई निरन्तरता दिइ नै रहे । संस्थागत प्रयत्नको कुरो गर्ने हो भने त्यो प्रयत्न “नेपाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण समाज“ ले गरेको हो ।
जब म्युजिक नेपाल सङ्गीतको बजारमा आफ्नो ठाउँ बनाउँदै हिड्न थाल्यो । प्रारम्भदेखि नै केही अड्चन आउन थाले । विशेषगरी आफ्ना क्यासेटको नक्कलीप्रति बजारमा भेटिने, गीतको स्वामित्वजस्ता कुराको बारेमा के कस्ता कानुनी व्यवस्था रहेछन् भनेर बुझ्न खोज्दा नेपाल यो सवालमा गतिहीन अवस्थामा रहेको कुरा सन्तोष शर्माले चाल पाए । म्युजिक नेपालबाट उत्पादित क्यासेट चक्का अनधिकृत बिक्री बितरण भैरहेको र आफुलाई व्यवसायिक घाटा लागिरहेको टुलुटुलु हेर्न उनको मनले मानेन ।
यो क्रियाकलापबाट म्युजिक नेपाल मात्र होइन, गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित सर्जक पनि मर्कामा परिरहेका थिए । सन्तोष शर्मा धेरैतिर धाए सरकारका मान्छेलाई गुहारे । त्यतिखेर प्रतिलिपिसम्बन्धी कानुन थियो थिएन कसैलाई पनि पत्तो थिएन । धेरै भौतारिएपछि स्वयं सन्तोष शर्माले कानुन त वि.सं. २०२२ सालमै बनेको भेट्टाए ।
त्यसको अध्ययनपश्चात् त्यो अपुरो देखियो । अझ त्यो कानुनअनुसार बन्नुपर्ने नियमावली बनेकै देखिएन । हरिहरभवनस्थित किताबखानाका तत्कालीन लाइब्रेरियन साहित्यकार भीमनिधि तिवारीलाई रजिस्ट्रार तोकिएको रहेछ । साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको नेतृत्वमा केही काम गर्ने जमर्को गरेको रहेछ तर मेलोमेसो केही नपाएर त्यसै रोकिएको रहेछ ।
यी अपुरा कानुनको बारेमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य तथा पूर्व मन्त्री क्षेत्रप्रताप अधिकारीलाई अवगत गराउने काम सन्तोष शर्मा, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य र नीर शाहले गरेपछि नियमावली बन्ने कुरो अघि बढ्यो । साथै कानुन संशोधन पनि गर्ने कुरा उठ्यो । । बल्ल बल्ल नियमावली चाहिँ २०४४ सालमा बनेर आयो । अपुरो कानुनको नियमावली त बन्यो तर
त्यो प्रभावकारी हुनसकेन । नयाँ ऐन बनाउने भन्दा भन्दै समय त्यतिकै खेर गयो । २०४६ सालको आन्दोलनले पनि यसमा अलमल गरिदिएको थियो ।
यो समस्यालाई रोक्न तत्कालिन कानुन सक्षम थिएन । वि.सं. २०२२ मा नै बनेको कानुन पनि प्रयोगमै आएको थिएन । त्यो कानुनले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । के के कानुन चाहिने के के छन् भनेर आफैँले खोज्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने अवस्था म्युजिक नेपाललाई आयो । यो कामको नेतृत्व सञ्चालकको हैसियतमा सन्तोष शर्मा आफँैले गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
सरकार यो सवालमा पूर्णरुपमा जानकार थिएन । त्यसमा निकै सुधार गरेर नया“ बनाउनु पर्ने तथा नियमावली पनि बनाउनु पर्ने अवस्था थियो । यो काम एक्लै गर्न सम्भव पनि थिएन । यसका लागि सँगठित प्रयास गर्ने निधोमा म्युजिक नेपालका संचालक सन्तोष शर्मा पुगे । अनि २०५३ सालमा जन्मियो “नेपाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण समाज” । सोही सालको चैत्र ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत् यो दर्ता पनि गरियो । आवश्यक बजेट म्युजिक नेपालले वहन गर्ने व्यवस्था मिलाएर अनामनगरमा कार्यालय पनि खोलियो ।
सन्तोष शर्माको परिकल्पनामा हरिकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित यस समाजमा विष्णुगोपाल श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, सन्तोष शर्मा महासचिव र सदस्यहरुमा उत्तम नेपाली, रमण घिमिरे, शरद प्रधान, संजीव राजभण्डारी, कुमार बस्नेत, हरिवंश आचार्य, अशेष मल्ल र परशुराम कोइराला रहे । समाजका तर्फबाट महासचिव सन्तोष शर्मा दिनरात सरकारका प्रतिनिधिलाई झक्झकाउन
दौडिरहे । यसमा लोक गायक कुमार बस्नेतको पनि साथ थियो ।
सङ्गीत तथा साहित्यको क्षेत्रमा क्रियाशील सर्जक तथा उत्पादक सबैको हितको खातिर प्रतिलिपि अधिकारको अवधारणा जन्मिएको हो । तर प्रारम्भिक अवस्थामा नेपालमा योप्रति कसैको चासो थिएन । यसमा सबै सक्रियता केवल सन्तोष शर्माकै थियो । उनकै सोचअनुसार नेपालमा आवश्यक प्रतिलिपिको कानुन तथा अवधारणा बनाउन प्रतिलिपि संरक्षण समाजको गठन भयो ।
यसमा साहित्य, सङ्गीत, चलचित्र, कला आदि सबै क्षेत्रका व्यक्तित्व समेटिएको थियो । एक्लै लड्नुभन्दा सँगठित भएर लड्न सजिलो पनि भयो । नेपालमा प्रतिलिपि कानुन बनाउन तथा यसप्रति चासो जगाउन यो समाज सफल पनि भयो । प्रतिलिपि अधिकारको प्रारम्भिक जग बसाल्न यो समाजको निकै ठूलो देन छ ।
स्थापनापश्चात् यो समाजले नेपालमा पहिलोपटक प्रतिलिपिसम्बन्धी सेमिनार गरेर आफूलाई सक्रिय बनायो । यो सेमिनारले सङ्गीत साहित्य र चलचित्रको क्षेत्रमा प्रतिलिपिसम्बन्धी विषयको महत्व उजागर गर्न सफल भयो । वि.सं. २०२२ मै बनेको तर अपुरो प्रतिलिपि ऐनलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न लागि पर्यो । यसमा सफल पनि भयो । कतिपय नया“ प्रावधान
राख्न सफल पनि भयो । संशोधन गर्न सरकारको निश्चित विधि हुनेभएकाले आवश्यक प्रावधान सबै समेट्न नसके पनि कम्तिमा नया“ ऐनको लागि मार्ग प्रस्तुत गर्न सफल रहयो ।
यो कामको लागि तत्कालीन मन्त्री शरदसिंह भण्डारी, मुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र संस्कृति मन्त्रालयका सचिव साफल्य अमात्यले सहयोग गरेका थिए । यसमा प्रमुख हर्ताकर्ता महासचिव सन्तोष शर्मा नै थिए ।
प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५४ बनेर यसको नियमावली पनि आएपछि त्यसमा नसमेटिएका अन्य कुराहरु थप गरेर नया“ ऐन ल्याउन समाज फेरि क्रियाशील रहयो । यसको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन समाजले निकै ठूलो भूमिका खेल्यो । के के थप्ने के के हटाउने भन्ने सवालमा विषय विज्ञहरुसँग राम्रो परामर्श गरेर सरकारलाई सुझाव पनि दियो । ऐन लेखनमा
पनि भूमिका निभायो । अन्ततः २०५९ सालमा नया“ ऐन ल्याउन सफल भयो । यसपश्चात् मन्त्रालयमा एउटा कपिराइटको डेस्क तथा हरिहरभवनमा एउटा रजिस्टारको कार्यालय र अभिलेखालय स्थापना भए ।
सुरुमा यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि सन्तोष शर्माको अगुवाइमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाकोमा डेलिगेशन नै गयो । त्यो डेलिगेशन टोलीमा गीतकार कालीप्रसाद रिजाल, अधिवक्ता परशुराम कोइराला, गीतकार रमण घिमिरे पनि जानुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको ठाडो तोक आदेशमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट दियो । अन्ततः प्रतिलिपि अधिकारको कार्यालय सञ्चालनमा आयो ।
यो स्थापना हुनुमा पनि म्युजिक नेपालकै पहलले ठूलो भूमिका निभाएको छ । प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यलयको पहिलो रजिष्ट्रार रामप्रसाद भट्टराई नियुक्त भए । ८ जाना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी राखेर यो कार्यलय खोल्न सन्तोष शर्मा र तत्कालिन सामान्य प्रशासन सचिव अर्जुनमणि दीक्षितको ठूलो योगदान छ ।
यसरी नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारको काम गर्न सरकारी तहमा कार्यालय खोल्न लगाएर त्यसलाई चाहिने बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट मिलाउन लगाएर अघि बढेपछि अर्को चरणमा म्युजिक नेपालका संचालक सन्तोष शर्मा नेपाललाई वोर्न महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र बनाउन क्रियाशिल रहें । यो कानुनको पक्षधर बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रोयल्टी उठाउने र दिने दायित्व रहन्छ । यसको लागि सरकारलाई बाटो देखाउने काममा सन्तोष शर्माको विशेष हात थियो । नभन्दै
नेपाल वोर्न महासन्धिमा सूचिकृत भयो ।
रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापनापश्चात् प्रतिलिपि अधिकार ऐनले परिकल्पना गरेको रोयल्टी संकलन समाज गठनको लागि पनि म्युजिक नेपालकै भूमिका रहयो । यो कार्यालय संचालन गर्न आवश्यक प्रारम्भिक बजेटदेखि यसको रुपरेखा बनाउन सन्तोष शर्मा नै अघि सरे । संस्थापक अध्यक्ष रत्नशम्शेर थापालाई बनाएर यसको कार्य प्रारम्भ गरियो ।
नेपाल म्युजिक सेन्टरको कामको सिलसिलामा नर्वे गएको बेलामा सङ्गीत रोयल्टी संकलन समाज नर्वे (टोनो) का प्रमुख द्यभलमष्प ज्याकभतज सँग राम्रो चिनजान र मित्रता भएपछि त्यो चिनजान उनले नेपालको हितमा प्रयोग गरे । नेपालको सङ्गीत रोयल्टी संकलन समाजलाई नर्वेको नरकोडले ७ वर्ष राम्रो आर्थिक सहयोग गर्यो । यो सब बन्दोवस्त मिलाउने सन्तोष शर्मा नै थिए ।
नरकोडको प्रतिनिधिको रुपमा Svein Korshman नेपाल आएर नेपालको सङ्गीत रोयल्टी समाजको वस्तुस्थिति सबै बुझेर एउटा थिति बसालेर सहयोग गर्न थाल्यो । त्यतिखेर सङ्गीत क्षेत्रमा निकै उत्साह देखिए पनि नेपालको समाज सक्षम नभएर खासै सही नतिजा आएन । नर्वेजियन प्रोजेक्ट फिर्ता गयो ।
सङ्गीत रोयल्टी संकलन समाजलाई सन्तोष शर्मा र म्युजिक नेपालको सहयोग जारी नै रह्यो । नेपाल प्रतिलिपि संरक्षण समाजलाई सरकारले दिँदै आएको सहयोग पनि उनकै पहलमा रोयल्टी संकलन समाजलाई नै दिने निर्णय पनि गराएर नगद सहयोग पनि गरे । यति गर्दा पनि नेपालको संकलन समाजले खासै गति लिन भने सकेन ।
नेपालको सङ्गीत रोयल्टी समाजलाई Wipo सँग पनि आबद्ध गराउने काममा सन्तोष शर्माकै योगदान छ । Wipo का प्रतिनिधि Gao Hang सँग चिनजान गराउने काम त्यहाँबाट पनि सहयोग पुराउने काममा उनले निकै राम्रो पहल गरेका थिए । सि– स्याकसँग पनि उनकै चिनजानमा सहकार्य भएको थियो । सङ्गीत रोयल्टी समाजको विधान बनाउने काममा सि– स्याकले
निर्णायक भूमिका खेलेको छ । सि–स्याक प्रतिनिधि Ang Kwee Tiang ले यसको लागि नेपालमै आएर सहयोग गरेका थिए ।
यसरी सङ्गीतको लागि चाहिने नियम कानुन बनाउन पनि सङ्गीत कम्पनी आफैँ धाउनु पर्ने अवस्था पार गरेर सङ्गीतको यात्रा यहाँसम्म आइपुगेको छ । यसरी सङ्गीतको लागि चाहिने कानुन आफैँले खोजेर, आवश्यक कुरा थप्न लगाएर त्यो अनुसारको संरचना आफैले बनाएर तौरतरिका आफैँले सिकाएर
हिडेको अनुभव म्युजिक नेपालसँग छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारको विद्ययमान अवस्था जे जति बनेको छ यसमा म्युजिक नेपालको भूमिका गौरवशाली देखिन्छ । नहुनु मामाभन्दा कानों मामा नै ठिक भने जस्तै प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्रमा बनेका सबै संरचनामा सङ्गीतको उत्थान र विकासमा क्रियाशील म्युजिक नेपालले तारिफयोग्य काम गरेको थियो ।
बौद्धिक सम्पत्तिले देशको आर्थिक वृद्धि र सर्जकको व्यक्तित्व विकासमा लाभ पुर्याउन सक्ने हुनाले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सुझबुझका साथ छनौटपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
यसरी नेपालको सङ्गीतलाई टेवा दिने र व्यवसाय पनि गर्ने उद्देश्यले स्थापित म्युजिक नेपाल आजको समयसम्म आइपुग्दा निकै उचाइमा पुगिसकेको छ ।
Leave a comment